लिंडा मैकमैन ने माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन (MSI) फंडिंग के लिए नस्ल-आधारित मानदंड को असंवैधानिक घोषित किया

सारांश

संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा विभाग की सचिव लिंडा मैकमैन ने ऑफिस ऑफ लीगल काउंसल (OLC) के उस निर्णय का समर्थन किया जिसमें माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन (MSI) कार्यक्रमों में नस्ल-आधारित मानदंड को असंवैधानिक बताया गया है। यह निर्णय हिस्पैनिक-सेविंग इंस्टीट्यूशन (HSI) और अन्य MSI अनुदानों पर चल रहे मुकदमे के बाद आया। मैकमैन ने शिक्षा विभाग के बयान में कहा कि करदाता का वित्तीय समर्थन केवल योग्यता पर आधारित होना चाहिए। विभाग अब विवेकाधीन फंडिंग को पुनर्प्रोग्राम करने और पहले से आवंटित अनिवार्य फंडिंग को बनाए रखने की योजना बना रहा है, साथ ही प्रभावित MSI कार्यक्रमों पर सम्पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन भी कर रहा है।

मुख्य निर्णय क्या है?

ऑफिस ऑफ लीगल काउंसल ने यह स्पष्ट किया कि रंग-आधारित मानदंड के तहत MSI के लिए वित्तीय सहायता असंवैधानिक है। इसका मतलब है कि भविष्य में किसी भी सरकारी फंडिंग में जातीय या नस्लीय पहचान को प्राथमिकता देने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है।

लिंडा मैकमैन का बयान

सचिव मैकमैन ने अपने बयान में यह ज़ोर दिया कि “करदाता का पैसा केवल योग्यता के आधार पर ही वितरित होना चाहिए“। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग “विवेकाधीन फंडिंग को पुनः प्रोग्राम करेगा जबकि मौजूदा अनिवार्य फंडिंग को बरकरार रखेगा”।

विभाग की आगे की योजना

• मौजूदा MSI कार्यक्रमों के लिए फंडिंग का पुनरावलोकन।
• विवेकाधीन फंडिंग का पुनः वितरण।
• मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के माध्यम से सभी प्रभावित MSI कार्यक्रमों पर सम्पूर्ण प्रभाव का आकलन।

फंडिंग पर प्रभाव

यह निर्णय यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संस्थानों को समान अवसर मिले, चाहे वे किसी भी नस्ल या जातीय पृष्ठभूमि के हों। इस कदम से फेडरल फंडिंग की पारदर्शिता और न्यायिकता बढ़ेगी।

FAQ – 10 सामान्य प्रश्न

प्रश्न और उत्तर
1. MSI क्या है?	माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन (MSI) ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जिनका प्रमुख छात्रवृत्ति या भौगोलिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से आती है।
2. यह निर्णय किन कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा?	मुख्यतः HSI (हिस्पैनिक-सेविंग इंस्टीट्यूशन) और अन्य MSI अनुदान कार्यक्रम।
3. OLC का पूरा नाम क्या है?	Office of Legal Counsel। यह विभाग के भीतर कानूनी सलाह देने वाला कार्यालय है।
4. क्या यह निर्णय तुरंत लागू होगा?	यह निर्णय मौजूदा फंडिंग योजनाओं पर क्रमिक प्रभाव डालेगा; विभाग को पुनः प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
5. क्या यह निर्णय अन्य राज्यों को प्रभावित करेगा?	हाँ, क्योंकि यह फेडरल फंडिंग के नियमों में बदलाव है, जो सभी राज्यों पर लागू होगा।
6. क्या MSI को अभी भी सहायता मिलेगी?	हाँ, लेकिन सहायता का मानदंड अब केवल योग्यता पर आधारित होगा, नस्ल पर नहीं।
7. क्या यह निर्णय न्यायिक समीक्षा का हिस्सा है?	यह निर्णय OLC की कानूनी सलाह पर आधारित है और किसी न्यायिक समीक्षा का परिणाम नहीं है।
8. शिक्षा विभाग की आगे की भूमिका क्या होगी?	वे फंडिंग नीतियों को पुनः तैयार करेंगे और सभी प्रभावित कार्यक्रमों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
9. यह निर्णय किस प्रकार के कानूनी प्रावधान पर आधारित है?	अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन और समान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है।
10. क्या यह निर्णय भविष्य के कार्यक्रमों पर भी लागू होगा?	हाँ, भविष्य में किसी भी MSI कार्यक्रम में नस्ल-आधारित मानदंड का प्रयोग असंवैधानिक माना जाएगा।

निष्कर्ष

लिंडा मैकमैन का यह समर्थन दर्शाता है कि शिक्षा विभाग अब योग्यता पर आधारित फंडिंग को प्राथमिकता देगा। इस निर्णय से फेडरल वित्तपोषण में समानता और पारदर्शिता के नए मानक स्थापित होंगे। शिक्षा संस्थानों और छात्रों को इस बदलाव से बेहतर अवसर मिलेंगे, जबकि सरकार की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होगी।

इस निर्णय से संबंधित अधिक जानकारी और आधिकारिक दस्तावेज़ों के लिए आप यूएस शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए मूल लेख यहाँ पढ़ें: स्रोत लिंक.